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सरकार द्वारा व्यापारी व आम जनता पर नए-नए टैक्स लगाकर व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है- बजरंग गर्ग

सरकार को बिजली के बिलों में 50 प्रतिशत सब्सिडी व जीएसटी को कम करना चाहिए- बजरंग गर्ग

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व व्यापारी सम्मेलन के संयोजक बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की मीटिंग लेने के उपरांत निजि होटल में पत्रकार वार्ता की और कहा कि व्यापारियों का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन पानीपत के आर्य कॉलेज में होगा।

 इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान करेंगे। इस सम्मेलन में प्रदेश के हर ट्रेड के व्यापारी प्रतिनिधि, व्यापार मंडल के जिला, शहरी व ब्लॉक प्रधान भाग लेंगे। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से देश व प्रदेश में लगभग 3 करोड छोटे व मध्यम उद्योग बंद हो चुके हैं जबकि पूरे देश में लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई है जिसमें 3 करोड़ बंद हो चुके हैं जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादा किया था की हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। सरकार ने युवाओं को नौकरी देने की बजाएं रोजगार छीनने का काम किया है। केंद्र व हरियाणा सरकार की तरफ से व्यापारी व उद्योगपतियों को रियायतें देने की बजाएं सरकार द्वारा व्यापारी व आम जनता पर नए-नए टैक्स लगाकर व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। जबकि सरकार ने व्यापारी व आम जनता पर जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लाइसेंस फीस में भारी-भरकम बढ़ोतरी करने का काम किया है। बजरंग गर्ग ने कहा कि पहले शहर व गांव स्तर पर हैंडलूम, नमकीन, बकरी, कूलर, पंखे, साबून, तेल, पलंग, निवार आदि के छोटे व मध्यम उद्योग थे। छोटे व मध्यम उद्योगों के कारण लाखों माता, बहनें व युवाओं को रोजगार मिलता था। सरकार की गलत नीतियों से शहर व गांव में 80 प्रतिशत छोटे-छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। सरकार को देश व प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को बिजली के बिलों में 50 पतिशत सब्सिडी व जीएसटी को कम करना चाहिए। व्यापारी व उद्योगपतियों को कम ब्याज पर लोन देने के साथ-साथ इंस्पेक्ट्रीराज से मुक्ति देनी चाहिए। 

आज व्यापारी व उद्योगपतियों पर जीएसटी, बिजली विभाग, प्रदूषण, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, श्रम विभाग आदि विभागों की 24 घंटे तलवार लटकी रहती है। व्यापारी व उद्योगपति व्यापार करने की बजाएं सारा दिन कागज कार्रवाई में ही लगा रहता है। जिसके कारण देश व प्रदेश में पूरी तरह से व्यापार प्रभावित हो रहा है और जिसके कारण व्यापारी खुलकर व्यापार नहीं कर सकता।